पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत बोलताना सांगितले की, सरकारने 138 नवीन जलदगती न्यायालये सुरू करण्याच्या योजनेला अंतिम रूप दिले आहे, परंतु काही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची वाट पाहत आहेत.भाजपचे आमदार शंकर जगताप आणि राहुल कूल यांनी प्रलंबितता कमी करण्यासाठी नवीन न्यायालये सुरू करण्याबाबत तपशील मागितल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेला आला. जगताप यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात फडणवीस म्हणाले की, पुण्यात पोक्सोची ३,५५८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी २,८०३ प्रकरणे सहा पोक्सो विशेष न्यायालयांसमोर आहेत, तर उर्वरित ७५५ प्रकरणे २८ जिल्हा न्यायाधीश आणि तीन तदर्थ जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात आहेत.कूल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “सरकारने गेल्या १०-१२ वर्षांत न्यायालयांसाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. राज्यात नियोजित 138 जलदगती न्यायालयांपैकी केवळ 58 सुरू झाली, तर उर्वरित न्यायालये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार गेल्या वर्षभरात मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा करत आहे. ते म्हणाले, “सरन्यायाधीशांसोबतच्या आमच्या शेवटच्या भेटीत, मी त्यांना प्रस्तावित न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली आणि त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक होता.”फडणवीस पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांची भरती आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, नियुक्ती झाल्यानंतर सर्व १३८ न्यायालये कार्यरत होतील, त्यामुळे प्रलंबितता कमी होईल.पोक्सो प्रकरणातील ताज्या निकालात, पुण्यातील विशेष जलदगती न्यायालयाने पुण्याजवळील नसरापूर येथे तीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून खून केल्याप्रकरणी ६५ वर्षीय दोषीला फाशीची शिक्षा सुनावली. गुन्ह्याच्या 59 दिवसांत हा निकाल आला ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी ऐतिहासिक निकाल म्हटले.
