स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण मर्यादा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रलंबित निकाल या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (मंगळवार) निर्णायक सुनावणी होणार आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहणार की थांबणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे राजकीय लक्ष लागून राहिले आहे. निकाल प्रतिकूल लागल्यास निवडणुका लांबण्याची शक्यता असल्याने सर्वच पक्ष, संभाव्य उमेदवार आणि इच्छुकांमध्ये मोठी धाकधूक निर्माण झाली आहे.
राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका या पाच प्रमुख स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाला वेग आला आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण प्रक्रिया, मतदार याद्या तयार करणे ही सर्व प्राथमिक कामे मोठ्या प्रमाणात पूर्णत्वास गेली आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनही पुढील टप्पे पूर्ण करण्यासाठी जोरात कामाला लागले आहे.
नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी तर मतदानाचा दिवसदेखील घोषित करण्यात आला आहे. प्रचारालाही गती मिळू लागली आहे. अशा निर्णायक टप्प्यावर आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या होणार असून, त्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षण संदर्भातील याचिकेचा निकालही लागण्याची शक्यता आहे.
दोन्ही याचिकांवरील निर्णयाचा निवडणूक प्रक्रियेवर थेट परिणाम होणार असल्याने राजकीय क्षेत्रात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. निवडणुका नियोजित वेळेनुसार होतील की पुढे ढकलल्या जातील, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विशेषत: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
या सर्व संस्थांची प्रभाग रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण असल्याने जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणूक होणार, या अंदाजावर अनेकांनी प्रचाराची प्राथमिक तयारी सुरू केली होती. मात्र उद्याचा सर्वोच्च निकाल हा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेसाठी ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरणार आहे.
राज्यभरातील राजकीय हालचाली, उमेदवारांची तयारी व निवडणूक व्यवस्थेच्या पुढील वाटचालीचा निर्णय आता उद्याच्या निकालावरच अवलंबून राहणार आहे.
