फलटणमध्ये वनखात्याच्या जागेतील मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीमुळे कायदेशीर व पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतात वनक्षेत्रातील झाडांची तोड वनसंवर्धन कायदा १९८० अंतर्गत नियंत्रित असून, कोणत्याही प्रकल्पासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. तसेच पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम १९८६ नुसार पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणे बंधनकारक आहे. मात्र, फलटणमधील या कारवाईत या नियमांचे पालन झाले का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
राज्यात महाराष्ट्र झाडतोडण्याबाबत अधिनियम १९६४ लागू असून काही वृक्षप्रजाती ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत येतात. अशा झाडांची तोड करण्यासाठी वन विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. तसेच तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात प्रतिपूरक वृक्षारोपण करणे अनिवार्य आहे. मात्र, किती झाडे तोडली, परवानगी कोणाकडून घेतली, टॅगिंग व मूल्यांकन झाले का, याबाबत स्पष्टता नाही.
दरम्यान, या ठिकाणी जपानी वनस्पतिशास्त्रज्ञ अकिरा मियावाकी यांनी विकसित केलेल्या “मियावाकी” पद्धतीचा प्रकल्प राबवण्याची चर्चा आहे. या पद्धतीत जलद, दाट जंगल तयार होते, मात्र आधीच वाढलेल्या झाडांची तोड करून नवे जंगल उभारणे योग्य ठरेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
