पुणे: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे 2030 पर्यंत 10 लेनच्या सुपरहायवेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणि भविष्यातील वाहतुकीच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी तयारी करत आहे.“आमच्या आठ लेन एक्स्प्रेसवेच्या पूर्वीच्या योजनेचे हे अपग्रेडेशन आहे. 10 लेनच्या प्रस्तावासाठी अतिरिक्त रु. 1,420 कोटी खर्च होतील, ज्यामुळे एकूण बांधकाम खर्च रु. 8,440 कोटी होईल. एकूण प्रकल्पाची किंमत रु. 14,260 कोटी असेल,” MSRDC चे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले.मंजूर झाल्यास, हा भारतातील सर्वात मोठ्या एक्स्प्रेसवे अपग्रेडपैकी एक असेल – भविष्यात तयार कॉरिडॉरसह वाहनांच्या वाढत्या संख्येशी जुळणारा.“अपग्रेडसाठी सुमारे तीन वर्षे लागतील. जर काम 2026 पर्यंत सुरू झाले तर, 2029-30 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षित वेळ असेल,” एमएसआरडीसीच्या आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले.हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेल अंतर्गत प्रकल्पासाठी निधी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळ दिवाळीनंतर प्रस्ताव सादर करणार आहे. “या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस एजन्सीची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेल, एक सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) फ्रेमवर्क, सरकारला बांधकाम खर्चाच्या 40% निधी देण्याची परवानगी देते, तर खाजगी विकासक उर्वरित 60% गुंतवणूक करतात. “ही रचना खाजगी क्षेत्रातील कार्यक्षमतेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कौशल्य संतुलित करते. मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी याचा वापर केला जात आहे,” अधिका-याने सांगितले.2002 मध्ये उद्घाटन करण्यात आलेला एक्सप्रेसवे, नवी मुंबईतील कळंबोली ते पुण्याजवळील किवळे यांना जोडणारा 94.6 किमीचा प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग आहे. आठवड्याच्या दिवशी सुमारे 65,000 आणि आठवड्याच्या शेवटी एक लाखाहून अधिक वाहने त्यावर धावतात. त्याची वाहतूक दरवर्षी ५-६% ने वाढत आहे.सध्या, खंडाळा घाटातील 10 लेन विभागासह एक्सप्रेसवेच्या 13 किमीच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. प्रस्तावित विस्तारात ईवेच्या उर्वरित भागावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.एमएसआरडीसीचा असा विश्वास आहे की एक्स्प्रेस वेचे रुंदीकरण हाच दीर्घकालीन शाश्वत उपाय आहे. विस्तारित पायाभूत सुविधांमुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, विशेषत: आठवड्याचे शेवटचे दिवस आणि सुट्टीच्या दिवशी, जेव्हा जलद कॉरिडॉरवरील दोन तासांचा प्रवास अडथळ्यांमुळे एक तास किंवा त्याहून अधिक वाढतो.महेश लांडगे यांच्यासह स्थानिक आमदारांनी एक्स्प्रेस वे अपग्रेड योजनेला पाठिंबा दिला आहे. “ही प्रलंबित मागणी आहे. एक्स्प्रेस वेवरील वाहतुकीचा ताण असह्य झाला आहे आणि हा विस्तार आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.वारंवार प्रवाशांनीही अशीच भावना व्यक्त केली. “कोंडी निराशाजनक आहे. राज्याने रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया वेगवान करणे आणि व्यत्यय टाळण्यासाठी काम टप्प्याटप्प्याने केले जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे,” सिद्धार्थ मोहिते, नियमित मार्गावरील प्रवासी म्हणाले.एक्स्प्रेसवेवरील सध्याचा टोल वसुली करार 2045 पर्यंत वैध आहे. विस्तार योजनेला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवण्यासाठी मंजुरी मिळाल्यास MSRDC त्याची मुदतवाढ मागू शकते.अधिका-यांनी जोर दिला की भूसंपादनातील अडथळे कमी आहेत कारण एमएसआरडीसीकडे एक्स्प्रेसवेला लागून असलेला बहुतांश भाग आहे. “बोगद्याच्या क्षेत्राजवळ फक्त लहान पॉकेट्स घेणे आवश्यक आहे,” त्यापैकी एक म्हणाला.
