पुणे : महापालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अनेक नगरसेवकांनी आपापल्या भागातील अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित केला.पाणी विस्कळीत फक्त गेल्या दोन दिवसांपुरतेच मर्यादित नाही आणि नागरी प्रशासनाने कपात केली नसतानाही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही, यावर बहुतेकांचे एकमत होते.अपुरा पाणीपुरवठा, दाबाचा अभाव, पाइपलाइनमधील व्हॉल्व्हच्या कामात अनियमितता आणि वितरण लाइनमधील प्रलंबित कामे या प्रमुख समस्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडल्या.महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पाणीपुरवठा विभागाला प्रत्येक प्रकरणात लक्ष घालून समस्या सोडविण्यासाठी कालबद्ध आराखडा सादर करण्याचे सांगितले.उपमहापौर परशुराम वाडेकर म्हणाले, “”गेल्या अनेक वर्षांपासून मी परिसरातील सामाजिक प्रश्नांसाठी सक्रिय आहे. माझी पत्नी बोपोडीची निवडून आलेली प्रतिनिधी होती. मात्र पाण्याचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही.धायरी येथील नगरसेवक अनित इंगळे म्हणाले की, त्यांच्या भागातील नागरिकांना पाच ते सहा दिवस पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. केशवनगर-मुंढवा परिसरातील दादा कोद्रे यांनी सांगितले की, परिसरातील लोकांना दररोज आळीपाळीने पाणीपुरवठा होत आहे. कोद्रे म्हणाले, “पुरवठा ३० मिनिटांपासून ते एक तासापेक्षा जास्त काळ टिकत नाही. प्रत्येक वेळी प्रशासन दिवसभर पाणी बंद ठेवते तेव्हा किमान आठ दिवस एकूण पुरवठ्यावर त्याचा फटका बसतो”, असे कोद्रे म्हणाले.धायरी परिसरातील धनश्री कोल्हे यांनी सांगितले की, रहिवाशांना दिवसातून केवळ 15-20 मिनिटेच पाणी मिळते. “पाण्याची गुणवत्ता चांगली नाही. नांदेड फाटा आणि नांदोशी भागातील लाईन बदलण्याची गरज आहे.”कोंढवा आणि आसपासच्या भागातील नगरसेवकांनी सांगितले की, ट्रान्समिशन लाइन टाकणे आणि पाणी वितरणाचे जाळे टाकणे ही कामे बाकी आहेत. बावधन भागातील दिली वेडे पाटील म्हणाले की, ओव्हरहेड टाक्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत.सदनिकाधारकांना पाणी न देणाऱ्या विकासकांवर पालिका प्रशासनाने कारवाई करावी, अशीही अनेक नगरसेवकांची इच्छा आहे. भाजपचे नगरसेवक सचिन दोडके म्हणाले, करारनाम्यात नमूद असूनही विकासक किंवा बिल्डर सदनिकाधारकांना पाणी देत नाहीत. पीएमसीने अशा विकासकांवर कारवाई करावी.शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर म्हणाले की, नागरिकांच्या हितासाठी प्रतिज्ञापत्रे पीएमसीच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याची योजना आहे. पाणीपुरवठ्याबाबतचे धोरण तयार करून ते सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्याचे महापौरांनी प्रशासनाला सांगितले.पुढील आठवड्यापर्यंत पाण्याच्या टँकरसाठी एसओपीअतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर म्हणाले की, प्रशासन शहरातील गृहनिर्माण संस्थांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व टँकरसाठी एसओपी घेऊन येत आहे. टँकरची (खाजगी टँकरसह) पीएमसीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असेल, सर्व टँकर चालकांना पाण्याचा स्रोत उघड करावा लागेल आणि प्रत्येक टँकरवर देखरेखीसाठी जीपीएस यंत्रणा बसवली जाईल. एसओपीचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून पुढील आठवड्यात तो बाहेर येईल, असे कौर यांनी सांगितले.
