सातारा दि. २२ :धनगर समाजाच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी सातारा मार्फत निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात अनुसूचित जमातींच्या यादीतील नोंद क्र. २६ मधील Dhangad (धनगड) या नावाच्या ऐवजी Dhangar (धनगर) असे वाचावे, असा शासन आदेश तातडीने जारी करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात धनगड नावाची कोणतीही जात अस्तित्वात नाही, प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेली जात म्हणजे धनगर आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र. ४९१९/२०१७ मध्ये राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले आहे की, महाराष्ट्रात धनगड नावाचा एकही व्यक्ती आढळून आलेला नाही.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने बी. बसवलिंगप्पा विरुध्द डी. मुनचीनप्पा (AIR 1965 SC 1269) या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित यादीत प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेली जात घटनात्मकदृष्ट्या वैध राहू शकत नाही. त्यामुळे हा मुद्दा संसदेसमोर नेण्याची आवश्यकता नाही, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, शासनाला राज्यपालांच्या परवानगीने शासन आदेश काढण्याचा अधिकार आहे. याचे उदाहरण म्हणून महसूल व वन विभागाने दि. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेला शासन निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये “धनगर” या शब्दाऐवजी “धनगड” असा बदल करण्यात आला होता.
समाजाच्या प्रतिनिधींनी निवेदनातून इशारा दिला आहे की, शासनाने जीआर न काढता आंदोलन दडपण्यासाठी जबरदस्तीचे धोरण अवलंबल्यास, हे आंदोलन महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता केंद्र शासनाविरोधात देशभर तीव्र स्वरूप धारण करेल.
धनगर समाजाचे घटनात्मक हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी तातडीने शासन आदेश काढावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर अशोक बाबुराव शेडगे, राजू दगडू गोरे, संजय खलू आवकिरकर, भिमदेव बुरुंगले, रविंद्र पाडसे, नितीन खरात, नंदकुमार पुणे, अविनाश कोळपे, चंद्रकांत पिसे, मारुती बावधने, अशोक काने, बबन झारे, अंकुश देवे, महंत बापूराव एकळ, वैभव गवळी, संतोष चांग, सचिन पिसे, हनुमंत शेवके, विठ्ठल यमकर, औंकार शेळके, स्वप्नील शेळके, गणेश मिसे, सूरज शेळके यांच्यासह शंभरहून अधिक कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
