श्रीराम’ वाचवण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरू; आंदोलनाचे नेतृत्व मीच करणार: रामराजे नाईक-निंबाळकर
आठ दिवसांत सभासदांनी शेअरची रक्कम भरावी; वित्तीय संस्थांकडून भागभांडवल उभारून कारखाना सुरू करू – मुख्यमंत्र्यांकडे भावनिक साद, विरोधकांवरही टीकेची झोड
फलटण प्रतिनिधी : समर्थ 24 तास न्यूज नेटवर्क
राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य आणि फलटण तालुक्याची खऱ्या अर्थाने ‘अर्थवाहिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘श्रीराम सहकारी साखर कारखान्या’च्या अस्तित्वाचा लढा आता अत्यंत निर्णायक आणि संघर्षाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. “कोणत्याही परिस्थितीत हा कारखाना सुरू झालाच पाहिजे. यासाठी गरज पडल्यास हजारो सभासदांसह रस्त्यावर उतरून या उग्र आंदोलनाचे नेतृत्व आपण स्वतः करू,” असा ठाम आणि गर्भित इशारा महाराष्ट्र राज्याचे माजी विधान परिषद सभापती व विद्यमान आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिला आहे.
कोळकी येथील अनंत मंगल कार्यालयात आयोजित ‘श्रीराम’च्या सभासदांच्या तातडीच्या व अत्यंत वादळी बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस माजी आमदार दीपक चव्हाण, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन श्रीमंत रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष श्रीमंत संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, फलटण पंचायत समितीचे माजी सभापती विश्वजीतराजे नाईक-निंबाळकर, कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब शेंडे, व्हाइस चेअरमन नितीन शाहूराज भोसले यांसह संपूर्ण संचालक मंडळ, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सभासद प्रचंड संख्येने उपस्थित होते. याप्रसंगी कारखान्याची सध्याची विदारक आर्थिक परिस्थिती, आगामी गळीत हंगाम आणि भविष्यातील पुनरुज्जीवनाचे नियोजन यावर सविस्तर खल झाला.
आठ दिवसांत शेअरची रक्कम भरा; स्वतः जबाबदारी घेतो!
सभासदांना थेट साद घालताना रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले, “नियमानुसार सर्व सभासदांनी आपल्या शेअरची थकीत रक्कम पूर्ण केल्यास, वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून आवश्यक ते भागभांडवल व कर्ज उपलब्ध करून घेण्याची संपूर्ण कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी मी स्वतःच्या खांद्यावर घेतो. पुढील आठ दिवसांत सभासदांनी ही रक्कम जमा करावी. त्यानंतर आवश्यक निधी उभारून हा कारखाना आपणच स्वाभिमानाने चालवू; आपल्याला दुसऱ्या कोणाच्याही दारात लोटांगण घालण्याची वेळ येऊ देणार नाही.”
“श्रीराम सहकारी साखर कारखाना बंद राहिला, तर त्याचा थेट आणि सर्वाधिक फायदा विरोधकांच्या खाजगी साखर कारखान्यांना होणार आहे. मात्र, मी त्यांचा हा मनसुबा कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. ‘श्रीराम’ हा शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्यांच्या रक्ताघामातून उभा राहिलेला कारखाना आहे. त्याचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत संघर्ष केला जाईल.”
मुख्यमंत्र्यांकडे भावनिक साद: “भुक्कड लोकांच्या सांगण्यावरून निर्णय घेऊ नका”
मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर काय निर्णय होतो यापेक्षा, मुख्यमंत्र्यांनी तालुक्यातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार आणि फलटणच्या संपूर्ण बाजारपेठेचा मानवी दृष्टिकोनातून विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे भावनिक आवाहन रामराजेंनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख करत ते म्हणाले, “आज आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहात. आपल्यामध्ये भविष्यात राज्यापासून थेट दिल्लीपर्यंत, अगदी पंतप्रधानपदापर्यंत सर्वोच्च नेतृत्व करण्याची अफाट क्षमता आहे. त्यामुळे तालुक्यातील काही भुक्कड आणि अप्पलपोट्या लोकांच्या सांगण्यावरून स्वतःची दिशाभूल होऊ देऊ नका. जर पूर्वग्रहातून किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे काही निर्णय झाला असेल, तर त्याचा फेरविचार करून तो मागे घ्यावा आणि वस्तुस्थिती जाणून घेऊन शेतकरीहिताचा न्याय द्यावा.”
कारखाना सुरू झाला नाही तर हजारो कामगार, ऊस उत्पादक, तोडणी व वाहतूकदार आणि व्यापारी यांच्या संसाराची राखरांगोळी फिरेल. हा केवळ एका कारखान्याचा तांत्रिक प्रश्न नसून, संपूर्ण फलटण तालुक्याची अर्थव्यवस्था कोलमडवून टाकणारा हाहाकार असेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
विरोधकांवर टीकेची झोड; भर सभेत कागदपत्रे केली सादर
आपल्या आक्रमक भाषणादरम्यान रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विरोधकांना पुरते धारेवर धरले. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, ॲड. नरसिंह निकम, माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले आणि शिवरूपराजे खर्डेकर यांचा थेट नामोल्लेख करत, “कारखान्याविषयी गळे काढणाऱ्या या संबंधित व्यक्तींनी स्वतःच्या शेअरची संपूर्ण रक्कम अजूनही भरलेली नाही,” असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला.
या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी थेट अधिकृत सरकारी कागदपत्रे व नोंदी भरसभेत सभासदांसमोर जाहीरपणे फडकवून दाखवल्या. कारखान्यावर प्रशासक नेमण्याची मागणी करणाऱ्यांच्या मागे स्वतःचे खाजगी कारखाने चालवण्याचे आणि ‘श्रीराम’ गिळंकृत करण्याचे छुपे हितसंबंध असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
“मी केलेल्या विकासकामांत माझे काय चुकले?”
आपल्या प्रदीर्घ राजकीय व सामाजिक कारकिर्दीचा पाढा वाचताना रामराजेंनी तालुक्यातील धरणे, सिंचन क्षमता वाढवणे, ऊस उत्पादनातील विक्रमी वाढ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या समृद्धीसाठी राबवलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. ते उद्वेगाने म्हणाले, “मी केलेल्या या अहोरात्र विकासकामांमध्ये माझे नक्की काय चुकले, याचे उत्तर द्यावे.”
कमिन्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या उद्योगांचे महत्त्व अधोरेखित करत ते म्हणाले की, केवळ कागदावर नवीन प्रकल्पांची घोषणा करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले उद्योग आणि सहकारी कारखाने जिवंत ठेवणे फलटणच्या भवितव्यासाठी गरजेचे आहे. शासनाने ‘श्रीराम’ कारखान्यांबाबत तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत
“आम्ही निवडणुकीपासून पळणारे नाही; याचिका मागे घ्या आणि मैदान मारा!”
कारखान्याच्या निवडणुकीवरून विरोधकांकडून होत असलेले आरोप साफ खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगत रामराजेंनी जाहीर आव्हान दिले. माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या खुनशी याचिकेमुळेच कारखान्याच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली आहे, हे त्यांनी पुराव्यासह स्पष्ट केले.
“आम्ही निवडणुकीच्या मैदानातून पळ काढणारे लोक नाही, आम्ही आजच निवडणूक लढवण्यास सज्ज आहोत. ज्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून खोडा घातला आहे, त्यांनी ती तातडीने मागे घ्यावी. आम्ही थेट सभासदांच्या न्यायालयात जाऊन जनतेचा कौल स्वीकारण्यास तयार आहोत,” असे उघडे आव्हान त्यांनी दिले. कारखान्याच्या भवितव्याशी घाणेरडे राजकारण न करता सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.
दिग्गज नेत्यांचे मनोगत व सभासदांचा एल्गार
या बैठकीत सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष श्रीमंत संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी कारखान्याच्या ताळेबंदाची आणि सद्यस्थितीची सविस्तर तांत्रिक माहिती सभासदांसमोर अत्यंत सोप्या भाषेत मांडली. माजी आमदार दीपक चव्हाण यांनी कारखाना सुरू करण्यासाठी गट-तट विसरून एकदिलाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले, तर कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब शेंडे यांनी व्यवस्थापनाच्या वतीने सुरू असलेल्या कायदेशीर व प्रशासकीय प्रयत्नांची माहिती दिली.
सभेच्या सांगतेवेळी, कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत सुरू ठेवण्यासाठी आणि रामराजेंच्या हाकेला ओ देऊन शेअरची रक्कम भरण्यासाठी सभासदांनी दोन्ही हात उंचावून एकजुटीचा निर्धार व्यक्त केला. शासनाने तातडीने ‘श्रीराम’ सहकारी साखर कारखान्याला संजीवनी देण्यासाठी आवश्यक परवानग्या द्याव्यात, अशी एकमुखी मागणी करणारा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला.
