कोल्हापूर, दि.8 (जिमाका): राज्य शासनाच्या महसूल व वनविभागाने राज्यात विविध बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार जिल्ह्यात प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या 50 संस्थांना एम सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी स्वामित्व धनाच्या रकमेत प्रति ब्रास 400 रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील अधिकाधिक क्रशर उद्योजकांनी कृत्रिम वाळू (एम सँड) धोरणाचा लाभ घेऊन एम सँड प्रकल्प उभारावेत, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी केले.
कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून त्याची माहिती देण्यासाठी महसूल दिन सप्ताहानिमित्त जिल्ह्यातील क्रशर उद्योजकांची कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अमोल थोरात, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रमोद माने, क्षेत्र अधिकारी डॉ. रोहिदास मातकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक विकास कुलकर्णी तसेच जिल्ह्यातील क्रेशर उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अपर जिल्हाधिकारी श्री शिंदे म्हणाले, नैसर्गिक वाळू ऐवजी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्यासाठी दगडापासून वाळू बनवण्याचे धोरण राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यात शासकीय व खाजगी बांधकामांचे मोठे मोठे प्रकल्प निर्माण होत असून सर्व शासकीय बांधकाम प्रकल्पांमध्ये किमान 25 टक्के एम-सँड वापरणे बंधनकारक केल्याने या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाळूची आवश्यकता आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी कृत्रिम वाळू एम सँड धोरणाचा अवलंब करा. तसेच यातील कायदेशीर बाबींची व या धोरणाची माहिती घेऊन प्रभावीपणे काम करा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
जिल्ह्यातील उद्योजकांनी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तसेच सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त एम सँड प्रकल्प उभारावेत, असे आवाहन अजय पाटील यांनी केले.
नद्यांचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी वाळूचा योग्य वापर होण्यासाठी उपाय म्हणून एम-सँड धोरण तयार केले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक बाबींची माहिती घेऊन एम सँड प्रकल्प उभारण्याबाबत प्रमोद माने यांनी सांगितले.
एम सँड संदर्भातील 23 मे 2025 रोजीच्या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील क्रशरधारक व्यावसायिकांनी शासनाच्या महाखनिज या संगणक प्रणालीवर (https://mahakhanij.maharashtra.gov.in) महा ई सेवा केंद्र किंवा वैयक्तीकरीत्या अर्ज करण्याचे आवाहन अमोल थोरात यांनी केले. शंभर टक्के एम सँड उत्पादित करण्यास इच्छुक व्यावसायिकांनी महाखनिज प्रणालीवर अर्ज करताना अर्जासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे तसेच शासनाकडे प्रस्ताव मंजूरीस सादर करताना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडील कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश व कन्सेंट टू ऑपरेट प्रमाणपत्र, तसेच ज्या क्षेत्रावर हे युनिट बसविण्यात येणार आहे, अशा क्षेत्राबाबत संबंधित नियोजित प्राधिकरणाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र, आवश्यक त्या ठिकाणी अकृषिक परवानगी आदेश, तसेच उद्योग आधार नोंदणी, जिल्हा उद्योग केंद्राकडील नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक असल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अमोल थोरात यांनी दिली.
