फलटण. समर्थ 24 तास न्यूज नेटवर्क
फलटण – फलटण वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या परिसरात काही वर्षांपूर्वी लाखो रुपये खर्च करून देशी प्रजातींची झाडे लावण्यात आली होती. कालांतराने ही झाडे चांगली वाढून परिसर हिरवागार झाला होता. मात्र, अलीकडेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची तोड करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
ही माहिती समजताच घटनास्थळी भेट दिली असता, परिसरातील अनेक झाडे तोडण्यात आल्याचे दिसून आले. या संदर्भात वनपरिक्षेत्र अधिकारी निकिता बोटकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे झाडे तोडण्यामागील नेमके कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही.
स्थळावरील काही कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या ठिकाणी कोणतरी नवीन प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या प्रकल्पासाठीच झाडांची तोड करण्यात आली का, याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून वन विभागाकडून वृक्षारोपण केले जाते. त्यातील अनेक झाडे टिकत नाहीत, मात्र काही झाडे मोठी होऊन पर्यावरणासाठी महत्त्वाची ठरतात. फलटण येथील ही झाडेही चांगली वाढलेली असून भविष्यात मोठ्या वृक्षांचे रूप धारण करण्याच्या मार्गावर होती. अशा परिस्थितीत त्यांची तोड का करण्यात आली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवीन प्रकल्पासाठी पर्यायी मोकळी जमीन उपलब्ध असताना वनक्षेत्रातील झाडांचीच निवड का करण्यात आली, याबाबतही नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच, झाडे तोडण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्यात आली होती का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
भारतामध्ये वनक्षेत्रातील झाडांची तोड ही Forest Conservation Act 1980 अंतर्गत नियंत्रित केली जाते. कोणत्याही प्रकल्पासाठी झाडे तोडताना आवश्यक मंजुरी घेणे बंधनकारक असते. तसेच Environment Protection Act 1986 नुसार पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. झाडे तोडल्यास त्याच्या बदल्यात प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) करणेही अनिवार्य आहे.
सदर प्रकरणात किती झाडांची तोड झाली, त्यासाठी कोणाची परवानगी घेण्यात आली, तसेच प्रतिपूरक वृक्षारोपणाची योजना काय आहे, याबाबत वन विभागाने अधिकृत माहिती जाहीर करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, एका बाजूला पर्यावरण संवर्धनाचे संदेश दिले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारे झाडांची तोड होत असल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
