फलटण प्रतिनिधी
शासकीय कार्यालयात सादर करण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रे व घोषणापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दिले असून हे आदेश मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात लागू आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांकडून स्टॅम्प पेपर वापरण्याची सक्ती केली जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच विविध शासकीय योजना व लाभांसाठी सादर करण्यात येणारी प्रतिज्ञापत्रे ही प्रशासकीय स्वरूपाची कागदपत्रे आहेत. त्यामुळे त्यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 अंतर्गत कोणतीही स्टॅम्प ड्युटी आकारण्याचा कायदेशीर आधार नाही. असे असतानाही काही ठिकाणी नागरिकांकडून स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याने जनतेत नाराजी व्यक्त होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशी सक्ती करणे हे शासन परिपत्रक तसेच न्यायालयीन आदेशांचे थेट उल्लंघन असून नागरिकांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा टाकणारे आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशांची तात्काळ व काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
दरम्यान, जर कोणत्याही नागरिकांकडून प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची सक्ती करण्यात आली, तर त्यांनी संबंधित वरिष्ठ कार्यालयाकडे तसेच कायदेशीर मार्गाने तक्रार दाखल करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. शासन आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता असून प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
