*कोरोनाकाळात प्राण गमावलेल्या एसटी वाहकाच्या वारसाला ५० लाखांची मदत द्या; हायकोर्टाचा एसटी महामंडळाला दिलासादायक निर्णय*
समर्थ 24 तास न्यूज नेटवर्क. फलटण
* *५ लाखांची मदत देऊन ५० लाखांच्या सानुग्रह अनुदानास नकार देणे अयोग्य*
* *बाकीची ४५ लाखांची रक्कम ८ आठवड्यांत देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश*
कोरोना (COVID-19) साथीच्या काळात अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांची वाहतूक करताना संसर्ग होऊन प्राण गमावलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) वाहकाच्या (कंडक्टर) कुटुंबाला ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला आहे. एसटी महामंडळाने यापूर्वी दिलेली ५ लाख रुपयांची मदत वगळून उर्वरित ४५ लाख रुपयांची रक्कम पुढील आठ आठवड्यांच्या आत मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख आणि न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांच्या खंडपीठाने नंदा दिलीप जाधव यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर (Writ Petition No. 3651/2026) सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
नेमके काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्त्या नंदा जाधव यांचे पती दिलीप जाधव हे एसटी महामंडळाच्या वाई डिपोमध्ये वाहक म्हणून सेवेत होते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत आणि टाळेबंदीच्या (Lockdown) काळात आरोग्यसेवक व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी एसटीची विशेष वाहतूक सुरू होती. ऑक्टोबर २०२० अखेरपर्यंत जाधव हे पूर्ण वेळ कर्तव्य बजावत होते. कामावर असतानाच त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला व २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
राज्य सरकारने २९ मे २०२० च्या शासन निर्णयानुसार (GR) कोरोनाच्या काळात कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, एसटी महामंडळाने ‘जाधव हे सर्वेक्षण किंवा थेट कोरोनाशी संबंधित विशेष ड्युटीवर नव्हते’ असा दावा करत त्यांना ५० लाखांच्या अनुदानास अपात्र ठरवले आणि केवळ ५ लाखांची मदत दिली. त्यामुळे नंदा जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:
एसटी महामंडळाचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, टाळेबंदीत आरोग्य कर्मचारी, पोलीस व इतर अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांची ने-आण करणे हीसुद्धा कोरोना साथीच्या काळातील महत्त्वाची सेवाच होती. नियमित ड्युटीवर असताना संसर्ग झाल्याने मृत्यू झाला असला, तरी २९ मे २०२० च्या शासन निर्णयातील तरतुदी त्यांना लागू होतात.
यापूर्वी ‘बेस्ट’ (BEST) आणि इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालांचा संदर्भ देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नियमांचा संकुचित अर्थ काढून अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना हक्काच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
महत्त्वाचे आदेश:
उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाला आदेश दिले आहेत की, याचिकाकर्त्या नंदा जाधव यांना राज्य सरकारच्या २९ मे २०२० च्या ‘जीआर’नुसार ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळण्यास त्या पात्र आहेत. यापूर्वी दिलेले ५ लाख रुपये वगळून उर्वरित ४५ लाख रुपयांची रक्कम महामंडळाने ८ आठवड्यांच्या आत त्यांच्या खात्यावर जमा करावी.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. विश्वनाथ टाळकुटे यांनी काम पाहिले, तर राज्य सरकारतर्फे ॲड. तेजस कापरे आणि एसटी महामंडळातर्फे ॲड. धनंजयराव रणनावरे यांनी बाजू मांडली.
