रुग्णालयाच्या बिलातील सर्वात महागडा भाग कदाचित रुग्णालयाला मिळतही नसेल.
उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णाला एखाद्या वैद्यकीय वापराच्या वस्तूची किंमत तिच्या प्रत्यक्ष खरेदी किमतीवर आधारित आहे की ती वस्तू रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच ठरवलेल्या मोठ्या नफ्यातून वाढवली गेली आहे, हे समजण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. माहितीतील ही तफावत मूलतः सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित समस्या आहे.
महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय वस्तूंच्या एका सर्वेक्षणात असे आढळले की:
IV Infusion Set ची ट्रेड किंमत ₹11.05 होती, मात्र त्यावर छापील MRP ₹325 होती — म्हणजे 2,841% वाढ.
Syringe ₹6.75 ला खरेदी करण्यात आली, परंतु तिची MRP ₹57.20 होती.
Catheter ₹29.41 ला खरेदी करण्यात आला, तर त्याची MRP ₹310 होती.
या वस्तू ऐच्छिक खरेदी नसतात. उपचार घेत असताना रुग्णांना वेगवेगळ्या दुकानांतील किंमतींची तुलना करता येत नाही, पर्याय शोधता येत नाहीत किंवा बॉक्सवर छापलेल्या किमतीवर प्रश्न विचारण्याचीही वास्तविक संधी नसते.
याशिवाय, MRP अनेकदा उत्पादक आणि वितरकांच्या पातळीवरच ठरवली जाते. ट्रेड किंमत आणि MRP यांच्यातील मोठी आणि स्पष्ट कारण नसलेली तफावत रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच निर्माण झालेली असते.
यामुळे अशी व्यवस्था निर्माण होते की ज्याच्यावर खर्चाचा भार पडतो, त्याच्याकडे त्या किंमतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सर्वात कमी माहिती असते.
नियमनातील ही दरी संरचनात्मक आहे. Drugs (Prices Control) Order, 2013 अंतर्गत अनुसूचित औषधांच्या किंमतींवर मर्यादा निश्चित केली जाते. मात्र, बहुतांश वैद्यकीय उपकरणे आणि वापराच्या वस्तू (medical devices and consumables) यांच्यावर अशा प्रकारची किंमत मर्यादा लागू नाही. त्यामुळे त्यांच्या किंमती आणि त्यामागील माहिती मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित राहते.
या निष्कर्षांचा आढावा घेऊन ट्रेडमधील खरेदी किंमत आणि जाहीर केलेली MRP यांच्यात किती अंतर अनुमत असावे यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची शिफारस Department of Pharmaceuticals आणि NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority) यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
हे पाऊल केवळ किंमतीतील तफावत कमी करण्याच्या दिशेनेच नव्हे, तर रुग्णांना एकट्याने सहन करावी लागणारी माहितीची तफावत कमी करण्याच्या दिशेनेही महत्त्वाचे ठरू शकते.
