शिक्षकांच्या हक्कांसाठी प्रा. डॉ. वैशाली शिंदे निवडणूक रिंगणात
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघासाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध; जुनी पेन्शन, TET सक्ती रद्द आणि १०० टक्के अनुदानासह विविध प्रश्नांवर भर
समर्थ 24 तास न्यूज नेटवर्क. फलटण
फलटण, प्रतिनिधी : पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या २०२६ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवार प्रा. डॉ. सौ. वैशाली शिंदे (एम.ए., बी.एड., पीएच.डी.) यांनी शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आधारित आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. शिक्षकांचे हक्क, सन्मान, आर्थिक सुरक्षितता आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रशासकीय अडचणी यांना प्राधान्य देत त्यांनी विविध मागण्या मांडल्या आहेत.
“विधान परिषदेत शिक्षकांच्या हक्कांसाठी आणि सन्मानासाठी अभ्यासपूर्ण व मुद्देसूद लढा देणे, हेच माझे ध्येय आहे,” असा निर्धार प्रा. डॉ. वैशाली शिंदे यांनी व्यक्त केला. शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडताना शिक्षकवर्गातून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जाहीरनाम्यातील प्रमुख मागण्या
१. जुनी पेन्शन योजना लागू करा : २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी NPS/DCPS रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
२. सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET सक्तीतून सूट : सेवेत कार्यरत शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (TET) सक्तीतून पूर्ण सूट देऊन हा नियम केवळ नवीन भरतीसाठी लागू ठेवण्याची भूमिका जाहीरनाम्यात मांडण्यात आली आहे.
३. अशैक्षणिक कामांतून शिक्षकांची मुक्तता : BLO, जनगणना, निवडणूक ड्युटी आणि पोषण आहाराच्या हिशेबांसह अन्य अशैक्षणिक कामांतून शिक्षकांना मुक्त करून त्यांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
४. शाळांना १०० टक्के विनाअट अनुदान : विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांसाठी टप्पा अनुदानाची पद्धत बंद करून पात्र शाळांना १०० टक्के विनाअट अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
५. संचमान्यता धोरणाचा पुनर्विचार : सन २०२४-२५ ची संचमान्यता रद्द करून पटसंख्येचे जाचक निकष आणि शिक्षक कपातीचे धोरण बदलण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार योग्य शिक्षक उपलब्ध राहावेत, यावर भर देण्यात आला आहे.
६. शाळा आणि वाढीव पदांना मान्यता : सन २०१२ नंतरच्या शाळा व तुकड्यांना तसेच सन २००३ ते २०१८ या कालावधीतील वाढीव पदांना मान्यता देऊन वेतन अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
७. कायमस्वरूपी व पारदर्शक भरती प्रक्रिया : माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदे भरावीत, कंत्राटी भरती पद्धत बंद करावी आणि शिपाई व लिपिकांची पदे कायमस्वरूपी भरावीत, अशी मागणी जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
८. वेतन आणि प्रशासकीय प्रश्नांचे निराकरण : शिक्षकांचे वेतन दरमहा एक तारखेला जमा करणे, शालार्थ आयडी व सेवा पुस्तकांची कामे वेळेत पूर्ण करणे आणि अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
९. आश्वासित प्रगती योजना आणि आठवा वेतन आयोग : शिक्षकांसाठी १०-२०-३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत सुरू करावी आणि आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
१०. महिला शिक्षिकांच्या हक्कांना प्राधान्य : महिला शिक्षिकांच्या सुरक्षिततेसाठी विशाखा समिती व अंतर्गत तक्रार समितीची (ICC) प्रभावी अंमलबजावणी, प्रसूती रजा व बालसंगोपन रजा (CCL) प्रक्रिया सुलभ करणे, स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सुविधा आणि पारदर्शक ऑनलाइन बदली प्रक्रिया राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
११. मतदानाच्या अधिकाराचा विस्तार : पदवीधर प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा कायदेशीर अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
१२. CHB आणि खासगी शिक्षकांच्या प्रश्नांवर भर : तासिका तत्त्वावर (CHB) काम करणाऱ्या शिक्षकांना सन्मानजनक मानधन मिळावे आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांना सेवासंरक्षण मिळावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी विधान परिषदेत आवाज उठविण्याचा निर्धार
शिक्षकांचे आर्थिक प्रश्न, सेवाविषयक अडचणी, भरती प्रक्रिया, महिला शिक्षिकांचे हक्क आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील प्रशासकीय त्रुटी या मुद्द्यांना प्रा. डॉ. वैशाली शिंदे यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान दिले आहे. या प्रश्नांवर विधान परिषदेत अभ्यासपूर्ण आणि मुद्देसूद भूमिका मांडून शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षकांच्या हक्कांचे आणि सन्मानाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आपल्याला पहिल्या पसंतीचे मतदान देऊन विधान परिषदेत पाठवावे, असे आवाहन प्रा. डॉ. सौ. वैशाली शिंदे यांनी शिक्षक मतदारांना केले आहे.
