ब्रिटिशकालीन फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला वेग; बाधित शेतकऱ्यांना चौपट मोबदल्याची मागणी
समर्थ 24 तास न्यूज नेटवर्क.फलटण
पंढरपूर, दि. १७ (प्रतिनिधी) : फलटण ते पंढरपूर या बहुचर्चित रेल्वे प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पंढरपूर येथे माढा लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न ऐरणीवर आला. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी बैठकीतूनच केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या चौपट दराने नुकसानभरपाई देण्याची आग्रही मागणी केली.
फलटण, माळशिरस आणि पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भावना रेल्वेमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देताना नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले की, फलटण-पंढरपूर रेल्वेमार्गाचा इतिहास ब्रिटिशकालीन असून या मार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्वीच झालेली आहे. मात्र, त्यानंतर अनेक दशके प्रत्यक्ष काम न झाल्याने संबंधित जागांवर अनेक शेतकऱ्यांची घरे, शेती आणि उभी पिके निर्माण झाली आहेत. आता रेल्वे प्रकल्पाच्या कामामुळे ही घरे व जमीन बाधित होणार असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे.
“विकासाला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये,” अशी भूमिका मांडत नाईक निंबाळकर यांनी चालू बाजारभावाच्या चौपट दराने नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासह त्यांच्या घरांचा, जमिनीचा आणि पिकांचा योग्य मोबदला मिळावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
या मागणीवर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये यासाठी शासन स्तरावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
दरम्यान, बैठकीस उपस्थित सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकयन यांनीही प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याची ग्वाही दिली.
फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मोबदला, भूसंपादन, घरे व पिकांचे मूल्यांकन तसेच पुनर्वसन या मुद्द्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यामुळे आगामी काळात शासन स्तरावर या प्रश्नावर काय निर्णय होतो, याकडे फलटण, माळशिरस आणि पंढरपूर तालुक्यातील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर झालेल्या या बैठकीस प्रशासकीय तसेच राजकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
