फलटण दि.१० सप्टेंबर २०२६
समर्थ 24 तास न्यूज नेटवर्क
दि.१० सप्टेंबर २०२६ –
अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणातील अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरणाला विरोध करण्यासाठी फलटणमध्ये संविधान समर्थन मोर्चा समितीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला अनुसूचित जातींसह विविध समाजघटक तसेच फलटण तालुका ओबीसी संघटनेचा पाठिंबा यावेळी देण्यात आला. मोर्चाद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, फलटण यांना निवेदन देण्यात आले.
महार (बौद्ध), चर्मकार, खाटीक, होलार, ढोर, वाल्मिकी-रुखी मेहतर आणि बुरुड आदी विविध घटकांनी उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शविला असून, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे तुकडे होऊ नयेत आणि समाजाची एकजूट कायम राहावी, या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा काढल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, तसेच अनुसूचित जातीतील घटक जातींच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उपवर्गीकरणासंदर्भातील महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३८८ (सन २०२६) मधील अध्यादेश किंवा प्रस्तावित प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत वाद व सामाजिक संघर्ष निर्माण होऊन एकजुटीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे समितीने म्हटले आहे. याशिवाय SC व ST समाजघटकांवर ‘क्रिमिलेअर’ची अट लागू करू नये, अशीही मागणी करण्यात आली. जातीय अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव आणि सामाजिक विषमता केवळ आर्थिक स्थिती सुधारल्याने संपणार नाही, असा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या मूळ चौकटीला धक्का लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत नवीन कायदा करून आरक्षणाला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी संविधान समर्थन मोर्चा समिती, फलटण यांच्या वतीने करण्यात आली.
मोर्चाला अनुसूचित जातींसह विविध समाजघटक तसेच फलटण तालुका ओबीसी संघटनेचा पाठिंबा यावेळी देण्यात आला. मोर्चाद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, फलटण यांना निवेदन देण्यात आले.
महार (बौद्ध), चर्मकार, खाटीक, होलार, ढोर, वाल्मिकी-रुखी मेहतर आणि बुरुड आदी विविध घटकांनी उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शविला असून, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे तुकडे होऊ नयेत आणि समाजाची एकजूट कायम राहावी, या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा काढल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, तसेच अनुसूचित जातीतील घटक जातींच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उपवर्गीकरणासंदर्भातील महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३८८ (सन २०२६) मधील अध्यादेश किंवा प्रस्तावित प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत वाद व सामाजिक संघर्ष निर्माण होऊन एकजुटीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे समितीने म्हटले आहे. याशिवाय SC व ST समाजघटकांवर ‘क्रिमिलेअर’ची अट लागू करू नये, अशीही मागणी करण्यात आली. जातीय अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव आणि सामाजिक विषमता केवळ आर्थिक स्थिती सुधारल्याने संपणार नाही, असा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या मूळ चौकटीला धक्का लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत नवीन कायदा करून आरक्षणाला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी संविधान समर्थन मोर्चा समिती, फलटण यांच्या वतीने करण्यात आली.
