सातारा, दि.13 : खड्डयांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेल्या आदेशानुसार, खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोल्समुळे झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्यू झाल्यास वारसांना ६ लाख रुपये, तर गंभीर दुखापत झाल्यास ५० हजार ते २.५ लाख रुपये इतकी भरपाई संबंधित प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव निना बेदरकर यांनी दिली आहे.
भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए किंवा संबंधित प्राधिकरणांवर राहणार असून, ही रक्कम नंतर रस्त्यांच्या देखभालीतील त्रुटींसाठी जबाबदार ठरलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येईल. भरपाईची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरपाई समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत संबंधित महानगरपालिकेचे आयुक्त, नगरपालिका / नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश निना बेदरकर यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. समितीकडून आलेल्या अर्जावर ६ ते ८ आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. भरपाई रक्कम वेळेत न दिल्यास वार्षिक ९ टक्के व्याजासह नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक राहील. तसेच दोषी ठरलेल्या कंत्राटदारांवर काळ्या यादीत टाकणे, दंड आकारणी आणि फौजदारी कारवाई करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
