दि.२९|भारतीय संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने “संविधान अमृत महोत्सव – घर घर संविधान” हा भव्य उपक्रम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतला आहे. २६ नोव्हेंबर २०२५ ते २६ जानेवारी २०२६ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत संविधान मूल्यांचा प्रसार, नागरिकांमध्ये जागरूकता आणि कर्तव्यांची भावना दृढ करण्यासाठी विविध लोकजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन होणार आहे.
या कार्यक्रमाचा उद्देश नागरिकांना संविधानाची ओळख, त्यातील मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्यांची जाण अधिक दृढ करणे हा आहे. मात्र शासन निर्णय जाहीर करून शासनाने आपली जबाबदारी पूर्ण झाली असे समजू नये, असे मत नॅशनल दलित मुहमेंट फॉर जस्टीस महाराष्ट्र राज्य सचिव वैभवजी गिते यांनी व्यक्त केले आहे.
वैभवजी गिते म्हणाले की, “शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी तसेच सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांनी संविधान प्रसार उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेणे बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात या कार्यक्रमांकडे शासन व प्रशासनाकडून अनास्था दिसून येत आहे. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची जबाबदारी वाढली आहे.”
त्यांनी आवाहन केले की, प्रत्येक गावात, तालुक्यात, कार्यालयांमध्ये, शाळा व महाविद्यालयांमध्ये रोज संविधान प्रसार कार्यक्रम घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यक्रम राबविण्यासाठी संबंधित कार्यालयांना भाग पाडणे ही चळवळीतील कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. “दोन महिन्यांच्या या उपक्रमात सर्वांनी सक्रिय सहभाग घेतल्यासच संविधान अमृत महोत्सवाचा सांगता समारंभ अर्थपूर्ण पद्धतीने साजरा होऊ शकेल,” असे महाराष्ट्र राज्य सचिव वैभव गिते यांनी सांगितले.
