फलटणच्या सह दुय्यम निबंधकांवर शासनाची मोठी कारवाई; १,५४५ दस्तांच्या संशयास्पद नोंदणीप्रकरणी सह दुय्यम निबंधक दिपक पवार निलंबित
समर्थ 24 तास न्यूज नेटवर्क फलटण
फलटण | दि. १२ जून २०२६
फलटण क्रमांक २ येथील सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ दिपक सावळा पवार यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. महसूल व वन विभागाने ११ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जानेवारी २०२६ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत त्यांच्या कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण १,५४५ दस्तऐवजांबाबत गंभीर अनियमिततेचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल तपासणी सुरू असून त्यानंतर विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात येणार आहे.
१,५४५ दस्त संशयाच्या भोवऱ्यात
शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, “एक जिल्हा एक नोंदणी” या व्यवस्थेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या १,५४५ दस्तांची पडताळणी करताना अनेक बाबी संशयास्पद असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. या सर्व दस्तांची तपासणी विशेष पथकामार्फत सुरू असून अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
५८ दस्तांमध्ये तुकडेजोड व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन
प्राथमिक तपासणीमध्ये सातारा जिल्ह्यातील फलटण, कराड, खंडाळा, वाई आणि दहिवडी (माण) या तालुक्यांतील ५८ दस्तांमध्ये महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले आहे.
यामध्ये प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यात आले असतानाही त्यासाठी आवश्यक असलेले सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र संबंधित दस्तांना जोडलेले नव्हते, असे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात येण्याची शक्यता
शासनाने या प्रकरणाला गंभीर स्वरूपाचे मानले आहे. आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, अशा प्रकारच्या अनियमिततेमुळे भविष्यात न्यायालयीन वाद किंवा इतर प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नोंदणी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन विभागाची विश्वासार्हता कमी होण्याची शक्यता असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
नागरी सेवा नियमांचा भंग केल्याचा ठपका
दिपक पवार यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा दाखवून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुदींचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना कार्यकारी पदावर ठेवणे प्रशासकीय दृष्ट्या अयोग्य असल्याचे नमूद करून त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
तात्काळ निलंबन; मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत ११ जून २०२६ पासून दिपक पवार यांना निलंबित करण्यात आले असून पुढील आदेशापर्यंत ते निलंबित राहतील.
निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सह जिल्हा निबंधक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे निश्चित करण्यात आले आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
तपास पूर्ण झाल्यानंतर विभागीय चौकशी
शासनाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याची पोच शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विशेष पथकाची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दिपक पवार यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यासाठी दोषारोपपत्र आणि पूरक कागदपत्रांसह प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निलंबन काळातील अटी
निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिळणार असला तरी त्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच या काळात कोणतीही खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र कारवाई करण्यात येईल आणि निर्वाह भत्त्याचाही हक्क गमवावा लागू शकतो.
प्रकरणाकडे जिल्ह्याचे लक्ष
फलटणसह सातारा जिल्ह्यातील जमीन व दस्त नोंदणी व्यवहारांशी संबंधित हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आले असून, उर्वरित दस्तांच्या तपासणीत आणखी अनियमितता समोर येतात का, याकडे आता नागरिकांसह संबंधित विभागाचेही लक्ष लागले आहे.
