पुणे : भारत सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे (EBP) वाहनधारकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय महासचिव अॅड. प्रियदर्शी तेलंग यांनी केला आहे. त्यांनी पुणे येथे पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारकडे या धोरणाबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची आणि वाहनधारकांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्याची मागणी केली आहे.
भारत सरकारने राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण 2018 (National Policy on Biofuel 2018) लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सुरुवातीला E20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) हे लक्ष्य 2030 पर्यंत गाठायचे होते, ज्यामुळे वाहन उद्योगाला वाहनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला असता. मात्र, 2022 मध्ये या लक्ष्याची मुदत 2025 पर्यंत कमी करण्यात आली. यामुळे 2023 पूर्वी बनवलेली जुनी वाहने E20 इंधनासाठी योग्य नसल्याने त्यांच्यात बिघाड होत आहे. असे अॅड. प्रियदर्शी तेलंग म्हणाले.
वाहनधारकांना होणारे नुकसान
अॅड. तेलंग यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, महिंद्रा कंपनीचे अधिकारी सांगत आहेत की, 2023 पुर्वी चे जुनी वाहने 20 साठी अनुकूल नाही. पण, गडकरी हे ऐकूण घ्यायला तयार नाहीत. ऑटोमोबाइल रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) नुसार, E20 इंधनामुळे वाहनांच्या कार्बोरेटर, इंधन प्रणाली (injection-fuel system) आणि इंधन गळती (fuel leakage) सारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. यासाठी आवश्यक असलेले ‘corrosion inhibitors’ वापरले जात नसल्यामुळे जुन्या वाहनांचे नुकसान होत आहे.
या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, प्रदूषण कमी होईल आणि इंधनाचे दर कमी होतील, असे दावे करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात असे कोणतेही सकारात्मक परिणाम दिसून आले नाहीत, उलट सामान्य माणसांच्या वाहनांचे नुकसान होत आहे, असे तेलंग यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी पेट्रोलियम मंत्रालय आणि संबंधित मंत्र्यांना पुढील मागण्या केल्या आहेत :
१) पेट्रोल पंपांवर E5 किंवा E10 हे इंधन उपलब्ध करून द्यावे, अन्यथा जे नुकसान होत आहे, त्याची भरपाई करण्यात यावी.
२) एक श्वेतपत्रिका जाहीर करावी की, वार्षिक सुमारे 32,000 कोटी बचत झाली आहे. तर होत ग्राहकांना व सामान्य लोकांना याचा कसा फायदा झाला.
३) इथेनॉल उत्पादनाचा फायदा फक्त साखर कारखानदारांना आहे वा ऊसच्या व्यतिरिक्त मक्या सारखी पिके घेणारे शेतकरी यांना कसा होईल ते श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली आहे.
